नई दिल्ली।पाकिस्तान के साथ पश्चिम सीमा पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक हुई। जिसमें कुल करीब 1.05 लाख करोड़ रुपए के 10 रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान परिषद ने इन प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति यानी एओएन प्रदान किया है। 10 प्रस्तावों में तीनों सशस्त्र सेनाओं (सेना, वायुसेना और नौसेना) के लिए बख्तरबंद रिकवरी वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खरीद को डीएसी ने अपनी स्वीकृति दी है। यह खरीद तीनों सेनाओं को उच्च गतिशीलता, प्रभावी वायु रक्षा, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रदान करेगी और उनकी परिचालन तैयारियों को मजबूत बनाएगी। मंत्रालय ने कहा कि डीएसी की बैठक में मूर्ड माइंस, माइन काउंटर मेजर वेसल्स, सुपर रैपिड गन माउंट और सबमर्सिबल ऑटोनॉमस वेसल्स की खरीद के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई है। जिससे नौसेना और मालवाहक जहाजों के लिए संभावित खतरों को कम करने में आसानी होगी। यह प्रस्ताव स्वदेशी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने के लिए एओएन खरीद (भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणी के तहत स्वीकृत किए गए हैं।